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होमदेशNEET PAPER LEAK PROTEST: NEET पेपर लीक पर PM मोदी का एक्शन, मामले को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई

NEET PAPER LEAK PROTEST: NEET पेपर लीक पर PM मोदी का एक्शन, मामले को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई

NEET PAPER LEAK PROTEST: PM मोदी ने पेपर लीक के सभी मामलों की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई का ऐलान किया। जानें NEET विवाद के बीच सरकार का बड़ा फैसला।

By Sakshi
23 Jul 2026
NEET PAPER LEAK PROTEST: NEET पेपर लीक पर PM मोदी का एक्शन, मामले को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई
PM MODI TWIT

NEET PAPER LEAK PROTEST: नई दिल्ली। NEET पेपर लीक को लेकर चल रहे प्रदर्शन के बिच देश के प्रधान मंत्री मोदी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अब पेपर लीक से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी, ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के मामलों में तेजी से सुनवाई और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। इसके लिए संबंधित विभागों को जरूरी निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।

पीएम मोदी ने अपने संदेश में साफ कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार लगातार ऐसे फैसले ले रही है, जिनसे छात्रों के हित सुरक्षित रहें और भर्ती व प्रवेश परीक्षाओं में पारदर्शिता बनी रहे।

जंतर-मंतर से शुरू हुआ आंदोलन, अब कई राज्यों तक पहुंचा

NEET पेपर लीक को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछले 34 दिनों से प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं, सोनम वांगचुक भी पिछले 26 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं।

अब यह मुद्दा सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। जयपुर, पटना, मुंबई समेत देश के कई शहरों में भी छात्र और विभिन्न संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। छात्रों का कहना है कि पेपर लीक की घटनाओं से लाखों मेहनती अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित होता है, इसलिए दोषियों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है।

छात्रों को क्या उम्मीद?

प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि पेपर लीक के मामलों में अब सुनवाई पहले के मुकाबले तेज होगी। अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामलों का जल्द निपटारा होता है, तो दोषियों को जल्दी सजा मिल सकेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर भी रोक लगाने में मदद मिलेगी।

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